Haryana New Districts: हरियाणा में प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने चार नए जिलों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह कदम राज्य में निकाय चुनाव के बाद उठाया जाएगा। हरियाणा सरकार ने 4 दिसंबर को एक कमेटी का गठन किया था जो अब नए जिलों, उप मंडलों, तहसील और उप तहसील के निर्माण पर काम कर रही है। यह कमेटी अगले दो महीनों में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी।
कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार की अध्यक्षता में बनी कमेटी
हरियाणा सरकार ने नए प्रशासनिक क्षेत्रों के निर्माण के लिए एक चार सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। कमेटी का अध्यक्ष राज्य के कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, राजस्व मंत्री विपुल गोयल और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा भी इस कमेटी के सदस्य हैं। इस कमेटी का मुख्य उद्देश्य राज्य के विभिन्न हिस्सों में नए जिलों और प्रशासनिक इकाइयों का गठन करना है ताकि स्थानीय प्रशासन को बेहतर तरीके से चलाया जा सके और नागरिकों को सुविधाएं मिल सकें।
नई जिलों के लिए लंबे समय से उठ रही मांगें
हरियाणा के कुछ प्रमुख क्षेत्रों में लंबे समय से नए जिलों की मांग की जा रही थी। इनमें करनाल का असंध, हिसार का हांसी, सिरसा का डबवाली, गुरुग्राम का मानेसर और सोनीपत का गोहाना शामिल हैं। इन इलाकों के निवासी वर्षों से प्रशासनिक कार्यों में सुविधा और स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए अलग जिले की मांग कर रहे थे। सरकार ने इन मांगों को गंभीरता से लिया है और अब इन क्षेत्रों को नया जिला बनाने के लिए कदम उठाए हैं।
नए जिलों का उद्देश्य और प्रशासनिक सुधार
नए जिलों के गठन का उद्देश्य स्थानीय प्रशासन में सुधार लाना और विकास कार्यों में तेजी लाना है। नए जिले बनने से प्रशासनिक कार्यों में आसानी होगी और हर जिले के अधिकारियों को अपने क्षेत्र के मामलों में बेहतर ध्यान देने का मौका मिलेगा। इस कदम से न केवल लोगों की समस्याओं का समाधान होगा, बल्कि हर क्षेत्र में विकास की गति भी तेज होगी।
इसके साथ ही, नए उप मंडल, तहसील और उप तहसील बनाने से सरकारी सेवाओं का दायरा और पहुंच बढ़ेगी। इससे लोगों को उनके निवास स्थान के पास सरकारी सेवाएं मिल सकेंगी, जिससे उन्हें अपने काम के लिए लंबी दूरी तय करने की जरूरत नहीं होगी। यह कदम हरियाणा के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार के लिए अहम साबित हो सकता है।
कमेटी के द्वारा किए जा रहे अध्ययन
कमेटी ने अपने कार्यों की शुरुआत कर दी है और विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन कर रही है। वे यह देख रहे हैं कि किन क्षेत्रों में नए जिलों की जरूरत ज्यादा महसूस हो रही है और वहां के लोगों के लिए किस प्रकार की प्रशासनिक सुविधाएं सबसे ज्यादा फायदेमंद होंगी। कमेटी अपनी रिपोर्ट में इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सरकार को सुझाव देगी।
कमेटी के सदस्य क्षेत्रीय विकास और प्रशासनिक सुधारों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं ताकि नए जिलों का गठन सटीक और प्रभावी तरीके से किया जा सके। इन प्रस्तावित जिलों के लिए न केवल बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होगी, बल्कि वहां के प्रशासनिक कार्यों के लिए उचित कर्मचारी और अधिकारियों की नियुक्ति भी जरूरी होगी।
